काला धन क्या है ? (What is black money)- काला धन, जिसे गुप्त धन भी कहा जाता है, वह धन है जिसे सरकार को घोषित नहीं किया जाता और कर भी नहीं दिया जाता है। यह धन आमतौर पर अवैध या अनैतिक गतिविधियों से उत्पन्न होता है और इसमें कर चोरी, भ्रष्टाचार, तस्करी, ड्रग्स, और अन्य अपराध शामिल होते हैं। काला धन न केवल देश की आर्थिक दशा को कमजोर करता है, इसके साथ – साथ समाज में असमानता और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है।
काले धन, जिसे अक्सर बेहिसाब आय या समानांतर अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। यह वित्तीय रिसाव का कारण बनता है जिस पर कर नहीं लगता है, सरकार को राजस्व हानि का कारण बनती है। इसने भ्रष्टाचार की जड़ों तक गहरी पैठ बनाने में भी मदद की है और मानवीय लालच को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, यह ईमानदारी, सच्चाई, विश्वास और किसी के कर्तव्य की पूर्ति के सामाजिक मूल्यों को नष्ट कर देता है।
भारत में काले धन(Black money in India) का खतरा
भारत में बहुत से लोग लंबे समय से अपने करों का भुगतान करने से बचते रहे हैं, जिससे काले धन की अर्थव्यवस्था नामक समस्या पैदा हुई है। यह समस्या तब से और भी बदतर हो गई है जब से देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अधिक खुला हुआ है।
यह लोगों द्वारा नियमों का पालन न करने, जटिल कानूनों, सांस्कृतिक मान्यताओं और मजबूत सरकारी नीतियों और प्रवर्तन की कमी के कारण होता है। यह नकली या प्रतिबंधित चीजें बेचने से या सरकार से पैसे ठगने जैसी बेईमानी से कमाया जा सकता है।
इस पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट और सोना खरीदने जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में किया जाता है ताकि ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें। लोग कभी-कभी करों का भुगतान करने से बचने के लिए इन क्षेत्रों में अपने लेन-देन को छिपाते हैं।
हाल के वर्षों में, सरकार द्वारा विभिन्न कंपनियों से सामान खरीदने की मात्रा में बहुत वृद्धि हुई है। इससे कुछ कंपनियां अनुबंध प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी या अनुचित व्यवहार कर सकती हैं, जिससे अवैध धन कमाया जा सकता है। लोगों की मदद करने वाले संगठन भी इस अवैध गतिविधि में शामिल हो सकते हैं।
काले धन का प्रभाव
देश में अवैध रूप से अर्जित धन देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे सरकार के पास स्कूल और अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं रह जाता। इससे करों में वृद्धि हो सकती है और ज़रूरतमंद लोगों को कम मदद मिल सकती है। अवैध धन सरकार के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना भी कठिन बना सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो सकती है। इसके अलावा, इस धन का उपयोग आपराधिक गतिविधियों, जैसे कि नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद को निधि देने के लिए किया जा सकता है, जो देश की सुरक्षा को ख़तरे में डाल सकता है।
लोगों को अवैध धन छिपाने और उसका इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मौजूद कानून और व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया है। इसमें बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम जैसे कानून शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और प्रवर्तन निदेशालय जैसी सरकारी एजेंसियों को अवैध धन गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए और अधिक शक्ति दी गई है। अवैध धन हस्तांतरण को रोकने के लिए अन्य देशों के साथ भी सहयोग किया जा रहा है। सतत प्रयास से और मजबूत policy से काले धन पर रोक लगाया जा सकता हैं .
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